काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले कालो चस्मा लगाएर बैठकमा सहभागी हुने विषय अब औपचारिक रूपमा नियमनको दायरामा आएको छ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्को गरिमा, अनुशासन र मर्यादा कायम राख्न सांसदहरूलाई तोकिएको ड्रेसकोड पालना गर्न तथा संसद् बैठकमा कालो चस्मा नलगाउन निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सांसदहरूको पोशाक, आधिकारिक लोगोको प्रयोग, अनुशासन र संसद्को मर्यादासम्बन्धी विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि सभामुख अर्यालले सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई आफ्ना सांसदहरूले ड्रेसकोड र संसद्को आचारसंहिता पालना गराउने जिम्मेवारी लिन आग्रह गरेका हुन्।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल तथा सांसद खगेन्द्र सुनार लगायतका रास्वपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू संसद् बैठकमा नियमित रूपमा कालो चस्मा लगाएर उपस्थित हुँदै आएका थिए। यही विषयलाई लिएर संसद्भित्र र बाहिर बहस सुरु भएपछि सभामुखले स्पष्ट निर्देशन दिएका हुन्।
बैठकमा कांग्रेसकी सांसद वासना थापाले प्रधानमन्त्री स्वयं कालो चस्मा लगाएर संसद्मा उपस्थित हुने गरेको विषय उठाएकी थिइन्। त्यसको जवाफमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई नियमअनुसार उपस्थित गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित दलकै रहेको बताएका थिए।
सभामुखका अनुसार संसद्को गरिमा कायम राख्न सांसदहरूले तोकिएको पोशाक, आधिकारिक लोगो तथा मर्यादित व्यवहार अनिवार्य रूपमा अपनाउनुपर्नेछ। उनले संसद् बैठकका क्रममा अनावश्यक रूपमा लबीमा भिडभाड नगर्न, बैठक अवधिमा अनुशासन कायम राख्न तथा संसद् सञ्चालनमा अवरोध पुग्ने गतिविधिबाट टाढा रहन पनि निर्देशन दिएका छन्।
बैठकमा केही सांसदहरूले संसद् बैठक चलिरहेका बेला ल्यापटपमार्फत सेयर कारोबार गरेको सूचना आएको विषयसमेत उठेको थियो। यसबारे पनि सभामुखले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै संसद्को समय र मर्यादाको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४२ अनुसार सांसदको पोशाक कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले तोक्ने व्यवस्था छ। उक्त नियममा औपचारिक, मर्यादित तथा नेपाली मौलिक संस्कृति र पहिचान झल्किने पोशाकमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
सभामुखको पछिल्लो निर्देशनसँगै अब संसद्मा ड्रेसकोड, आधिकारिक लोगो र आचरणसम्बन्धी नियमहरू थप कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ। संसद्को प्रभावकारितासँगै सांसदहरूको सार्वजनिक प्रस्तुतिलाई पनि संस्थागत मर्यादाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिन थालेको छ।
