प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ताव गरेर होइन, क्याबिनेटबाट निर्णग गराउनुपर्ने चुनौती दिए । ‘प्रधानमन्त्रीले नौ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड महसुल उठाइएन भनेर पनि फेसबुकबाटै सोध्नुभएको छ । नियत सही भएको प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट सोध्नुपर्ने हो यो प्रश्न’, उनले भने, ‘खासमा यो प्रश्न सोध्ने होइन, जवाफ दिनुपर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री ओली आफैँ हो । प्राधिकरणलाई आफ्नो काम आफैँ गर्न नदिएर यो विवाद निम्त्याएको कसले हो ?’३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनबारे प्राधिकरणको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु गरिएको उनले स्मरण गराए । ‘पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि । तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली । पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली’, दाहालले भने, ‘त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री केपी ओली । अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली ।’
३१ वैशाख, २०७५ मा ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनबारे प्राधिकरणको अध्ययन समितिले ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिई महसुल नतिरेको प्रतिवेदन दिएपछि बिल काट्न सुरु गरिएको उनले स्मरण गराए । ‘पैसा उठाउन केही उद्योगको लाइन काटियो पनि । तर, त्यो लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिने को हो ? प्रधानमन्त्री केपी ओली । पछि तीनतीन जना मन्त्री र सचिवसहितको समिति बनाएर अर्को निर्देशन नभएसम्म लाइन तत्काल जोड्न र थप लाइन नकाट्न आदेश दिने को हो ? त्यो पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली’, दाहालले भने, ‘त्यही समितिले बीचको अवधिको मात्र महसुल उठाउन गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गर्ने को ? प्रधानमन्त्री केपी ओली । अनि अहिले पैसा कसले घटायो भनेर फेसबुकबाट सोध्ने को ? त्यो पनि केपी ओली ।’
तर, त्यो पैसा तिर्नुपर्छ भनेर बोर्ड बैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र हटाउने काम गरिएको उनले बताए । विद्युत प्राधिकरणमा फरक मत राख्ने हक्की र देशभक्त सञ्चालक सदस्य नभई, प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्पष्ट सोधनुपर्ने उनले बताए ।
‘यो रोष्टमबाट म सोध्छु प्रधानमन्त्रीलाई स्पस्टीकरण–प्राधिकरणको रक्षा तपाईंको जिम्मेवारी हो कि होइन ? माफियाका पक्षमा उभिएर रोष्टमबाटै प्राधिकरणको नेतृत्वलाई लाञ्छित गर्दा अनि राजस्व उठाउनपर्छ भन्ने सञ्चालक सदस्यलाई हटाउने निर्णय गर्दा संकोच लाग्नुपर्दैन देशको कार्यकारीलाई ?’, उनले प्रश्न गरे, ‘स्वार्थ समूहहरुसँग यो तहको कमिटमेन्ट छ तपाईंहरूको ? यही हो दुईतिहाइको सरकारको नियत र नियति ?’
सोरोत: सगरमाथा TV
