‘दुई मिनेटमा पुग्न सकिने अस्पताल जानै आधा घन्टा लाग्छ’पुल नबन्दा
हामीले बोल्ने नेपाली भाषाको उद्गमस्थल जुम्ला हो। अनि नेपालको सबभन्दा ठूलो र राम्रो ताल रारा भन्ने बयान सुनेर काठमाडौंमा हुर्केकी मैले कर्णालीबारे धेरै पढेँ। थोरै जानेँ। अनि झन थोरै बुझेको थिएँ।
बुद्धिसागरको कर्णाली ब्लूजले भौतिक रूपमा नभए पनि मानसिक रूपमा कर्णालीको धेरै नजिक पुगेको आभास भएको थियो। डोल्पाको जीवनकथा समेटिएको सिनेमा क्याराभान हेरेर जीवन संघर्षको मतलव बुझ्न थालेकी मलाई ‘दक्षिण बग्दछ कर्णाली’ नाटकले मन मस्तिष्कमा कर्णालीको विकटताको छाप छोड्दा केही त गरौं भन्ने भावना जगाएकै हो।
सशस्त्र द्वन्दका बेला नेपाल सरकारले रूकुममा स्वास्थ्य शिविर लिएर जाँदा प्रसूति तथा स्त्रीरोग सम्बन्धि टोलीको नेतृत्व गर्दै दुई हप्ताको बसाइमा मैले महिलाको पाठेघर खसेको, क्यान्सर, जटिल अवस्थाको गर्भपतन, बाँझोपना आदिको उपचार र थुप्रै शल्यक्रिया गरेकी थिएँ। नियमितरूपमा विशेषज्ञ नरहेको र स्वास्थ्य शिविर पर्खनुपर्ने बाध्यताले कतिपय महिलाहरूको अवस्था जटिल र दयनीय रहेको प्रत्यक्ष देखेँ।
म सचिव भएको बेला जाजरकोटमा झाडापखाला फैलिएको, अनि रोग बढ्ने रफ्तार र खच्चडबाट नियमित औषधि ढुवानी हुने प्रचलनबीच तालमेल नमिलेको प्रष्ट भएको थियो। प्राकृतिक प्रकोप र आकस्मिक विपत्तिका लागि विशेष व्यवस्था मिलाउने प्रयासहरू गरिएका थिए। बाढी, पहिरो,भूकम्पलगायतका जोखिम उच्च रहेको यो प्रदेशमा कमजोर पूर्वाधारले स्वास्थ्य चुनौती थपेका छन्।
पितृसत्ताको असर प्रसूतिका बेला मात्र देखिने होइन, यो महिलाको सम्पूर्ण जीवनकालमा कोखदेखि बुढ्यौलीसम्म नै हुन्छ। यसको नकारात्मक असरलाई गरिबी, अशिक्षा र जातीय विभेदले मलजल गर्छन्। स्वास्थ्य प्रणालीको स्थितिले जीवन र मृत्युबारे निर्णायक परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छन्, त्यसैले म यी विषयहरूमा पनि केही कुरा राख्न चाहन्छु।
नेपालका १७ प्रतिशत जनसंख्याको बासस्थलका रूपमा रहेको कर्णाली प्रदेश प्रकृतिको अनुपम उपहार हो। तर सेवा प्रवाह गर्न निकै चुनौतीपूर्ण विकट भूगोल, छरिएर रहेको बस्ती, कम जनघनत्व, अनि सेवाप्रदायक झन कम रहेको प्रदेश पनि यही हो। थुप्रै सम्भावनाहरू बोकेको कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्र किन पछि परिरहेछ, कसरी यसको अवस्था उकास्ने भनेर गरिएको यो मन्थनले अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न सकोस्- मेरो हार्दिक शुभकामना छ।
सिंजा सभ्यताको उद्गमस्थल, परापूर्वकालको समृद्ध कर्णाली विस्तारैविस्तारै पछाडि पर्दै गएको छ। पछि पर्दापर्दै पनि कर्णालीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। विगतका तीन दशकको तथ्यांक केलाउने हो भने यति कुरा त स्पष्ट नै हुन्छ। बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, रक्तअल्पताको परिमाण आदिलाई स्वास्थ्यस्थितिको केही सूचकका रूपमा लिन सकिन्छ। पहिले हाम्रो प्रादेशिक संरचना नभएकाले प्रदेशगत रूपमा पुरानो तथ्यांक उपलब्ध छैन। यसर्थ पुरानो तथ्याङ्कंकसँग दाँजेर प्रगति यकिन गर्न गाह्रो हुन्छ। तै पनि मैले मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमको औसत तथ्यांक लिएर विगत करिब ३० वर्षको प्रगति हेर्ने जमर्को गरेकी छु।
विक्रम सम्बत् २०५३ ताका (तीन दशक अगाडि) यो भेगमा जन्मेका हजार बालबालिकामध्ये करिब ६५ जनाको एक महिनाभित्रै मृत्यु हुन्थ्यो। ११९ जनाको एक वर्षभित्रै, अनि पाँच वर्ष पुग्दानपुग्दै १७८ जनाको मृत्यु भइसक्थ्यो। यसको एक दशकपछि २०६३ ताका नवजात शिशु मृत्युदर सुधार हुँदै ६५ बाट ४५ मा झर्यो। एक वर्षभित्र हुने मृत्यु ११९ बाट ८५ जति भयो। अनि पाँच वर्ष पुग्दानपुग्दै हुने मृत्यु १७८ बाट घटेर १११ जति भयो। यसको करिब १५ वर्षपछि बाल स्वास्थ्य अवस्थामा थप सुधार हुँदै गएको देखिन्छ। तैपनि यो प्रदेशको बालमृत्युदर राष्ट्रिय औसत भन्दा बढी नै छ। दुई वर्ष अगाडिको प्रतिवेदनअनुसार यो प्रदेशको नवजात शिशु मृत्युदर हजारमा २६ छ। एक वर्षभित्र हुने मृत्यु हजारमा ३६, पाँच वर्ष भित्र हुने मृत्यु हजारमा ४६ रहेको छ।
अनि निरक्षर आमाका पाँच वर्षमुनिका हजार बालबालिकामध्ये ५० जनाको मृत्यु हुँदा माध्यमिक हसम्म पढेका आमाहरूको पाँच वर्षमुनिका हजार बालबालिकामध्ये ६ जनाको मात्रै मृत्यु हुँदो रहेछ। कति फरक, महिला शिक्षाले कति राम्रो प्रभाव पार्ने रहेछ!
तर कर्णालीमै बालविवाह गर्ने र माध्यमिक शिक्षा नलिने जन संख्या पनि ठूलै छ। राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार एक वर्षमा प्रजनन् उमेरका (१५-४९ वर्ष) महिलाको १२ हजार ९७६ मृत्युमध्ये ६५३ मातृ मृत्यु थिए। नेपालमा औसतमा प्रति एकलाख जीवित जन्ममा १५१ आमाहरूले ज्यान गुमाउँछन्। तर कर्णालीमा प्रति एकलाख जीवित जन्ममा १७२ जना आमाको मृत्यु हुन्छ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हासिल गर्न सन २०३० सम्ममा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्यु ७० सम्म झार्ने नेपालको लक्ष्य छ।
यो ठूलो लक्ष्य हासिल गर्न प्रयास पनि धेरै ठूलो चाहिन्छ। चुनौतीहरू हुँदाहुँदै पनि कर्णाली प्रदेश प्रगति उन्मुख छ। ती दशक पहिलेको तुलनामा धेरै राम्रो हुँदै छ। यहाँको युवा साक्षरता दर ८२ प्रतिशत, अपेक्षित आयु ६७ वर्ष, मानव विकास सूचकांक ०.४२७ छ। अनि ९२ प्रतिशत घर परिवारमा बिजुली जडान भएको छ। ९६ प्रतिशतमा शौचालय छ। ३८ प्रतिशत जनतासँग इन्टरनेटको पहुँच छ। ७३ प्रतिशतको हातमा मोबाइल फोन छ। तर यो तथ्यांकलाई खण्डीकरण गरेर हेर्ने हो भने महिलाको पहुँच कम नै छ।
कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको संख्या ४३३ रहेको छ। २७४ बर्थिङ सेन्टर रहेका छन्। साथै प्रदेश अस्पताल, मेडिकल कलेज, आयुर्वेद अस्पताल समेत रहेको यो प्रदेशमा संख्याको हिसाबले स्वास्थ्य संस्थाको उपलब्धता राम्रै छ। तर सेवाको सुनिश्चितता, गुणस्तर र पहुंचमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। नेपालको औसत दर हेर्ने हो भने ४९ प्रतिशत जनसंख्या ३० मिनेटभित्र स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सक्ने अवस्था छ। तर यहांका २३.६ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै आधा घन्टाभित्र स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न सक्छन्। कतिपय ठाउँमा बजार र अस्पताल जोड्ने पुल नबन्नाले दुई मिनेटमा पुग्न सकिने अस्पताल पुग्नै आधा घन्टा लाग्छ।
निकट विगतका वर्षहरूमा सुस्तरी विकासको पथमा लम्किँदै गर्दा र आफ्नै विगतसँग तुलना गरेर हेर्दा यहाँको प्रगति राम्रो नै छ। तर राष्ट्रिय औसतसँग तुलना गर्दा यो प्रदेश धेरैपछि परेको देखिन्छ। तुलना गरेपछि आफ्नो प्रदेशलाई प्रतिस्पर्धामा अगाडि लैजाने सकारात्मक प्रयासहरू हुने नै छन्। भइरहेका पनि छन्। यहाँका नेताहरूले व्यक्त गर्नुभएका भावना- कर्णाली ब्युँझिएको मात्रै होइन, जुर्मुराएर उठेको छ, दौडेर अरुलाई जित्न तम्तयार भैरहेको छ- भन्ने कुरा यो प्रदेशको स्वास्थ्य योजना पढ्दा थाहा हुन्छ। मैले सर्सर्ति हेर्दा र गहिरिएर मनन गर्दा यहाँ प्रगति भैरहेको देख्छु, तैपनि गर्नुपर्ने काम धेरै छन्, तिनलाई प्राथमिकीकरण गरेर लैजानु उचित हुन्छ; यसो गर्दा श्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन्छ।
म स्वयं एक महिला र आमा भएको नाताले, धेरै वर्ष महिलाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँदै गर्दा तिनका पीडासँग परिचित भएकाले महिलाका विषय मेरा लागि प्रिय छन्। नेपालमा नारीवादी आन्दोलनले महिलाको अधिकार, सम्मान र स्वतन्त्रताको वकालत गरिरहेको छ; यसो भन्दै गर्दा मैले पुरुषप्रति आक्षेप या विभेद गरिरहेको छैन।
बहुसंख्यक पुरुषले अधिकार, सम्मान र स्वतन्त्रताको उपभोग गरिरहेका छन्। महिला उत्थानका केही पक्षमा धेरै पुरुषहरूको अथक प्रयास र सकृय सहयोग रहेको छ। हाम्रो गुनासो नियन्त्रणमुखी र विभेदकारी पितृसत्ताप्रति छ जसका कारण महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका समस्याहरू निराकरण गर्न सकिएको छैन।
महिलाले नै हो आमाको समेत भूमिका निर्वाह गर्दै घर परिवार, बालबच्चा सबैको हेरचाह गर्ने, तिनीहरूलाई शिक्षित र सुसंस्कृत बनाउने। मेरो बुझाइमा महिला स्वास्थ्य कमजोर भएमा परिवार कमजोर हुन्छ, अनि समाज र देश कमजोर हुन्छ। कर्णालीपछि परेमा समग्र नेपाल पछि नै परिरहन्छ। नेपाली महिलाले हाम्रो संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य अधिकार र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार उपभोग गर्ने क्रममा समग्र नेपालका र विशेष गरी कर्णालीका महिला पछाडि पारिए भने नेपालले आँटेको दीगो विकास लक्ष्य हासिल हुनै सक्दैन।
म यहीँको गाउँठाउँको एउटा उदाहरण पेश गर्न चाहन्छु- भर्खर १४ वर्ष टेकेकी सुन्तली कामीको २४ वर्षका सन्तोषसँग विवाह भयो। सुन्तली साक्षरसम्म थिइन्। आर्थिक अवस्था कमजोर र धेरै छोराछोरी भएका उनका मातापिताले सानै उमेरमा उनको विवाह गरिदिनु उचित ठाने। समाज साक्षी बस्यो। केहीले भोज खाए, रमाइलो गरे। १६ वर्ष हुँदा उनी गर्भवती भइन। स्वास्थ्य संस्थामा जँचाउन लैजान परिवारले आवस्यक ठानेन। तीन दिनसम्म व्यथाले च्याप्दा पनि बच्चा नजन्मिएपछि बल्लतल्ल नजीकैको स्वास्थ्य संस्थामा लगियो। त्यहाँ नहुने भएपछि हेलिकोप्टर बन्दोबस्त गरेर स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले उनलाई नेपालगञ्ज पठाइदियो। नेपालगञ्जमा शल्यक्रिय गरेर पेटभित्रै मरिसकेको बच्चा निकालियो। अत्यधिक रक्तश्राव भएर सुन्तलीको पनि ज्यान गयो।
सुन्तली प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। नेपालमा हरेक दिन उनी जस्ता दुई जना महिलाले ज्यान गुमाउँछन। नेपालमा भएका मातृ मृत्युमध्ये ३३ प्रतिशत गर्भावस्थामा, ६ प्रतिशत सुत्केरी हुँदा र ६१ प्रतिशत सुत्केरी भैसकेपछि हुन्छ। यहाँ ४० प्रतिशत महिला र बालबालिकामा रक्तअल्पता छ। गर्भवती अवस्थामा न्युनतम चार पल्ट गर्भजाँच गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउनुपर्छ, यो कुरामा केही प्रगति भएको छ। तर सुत्केरीको हरेचाहमा धेरै कमी कमजोरी छन्, त्यसैले सुत्केरी भएको ४५ दिनभित्र धेरै आमाहरूको मृत्यु हुन्छ। गर्भावस्थादेखि नै रगत कम भएको महिलाको सुत्केरी हुँदा कम रगत बगे पनि उनको अवस्था नाजुक हुन सक्छ। अनि खानेकुराहरू बार्ने पुराना कुरीतिहरूले उनको कमजोरी बढ्छ। कतिपय अवस्थामा विभिन्न संक्रमणले पनि ज्यान लिन्छ।
के नेपालको संविधानले अनि हाम्रो नयाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सुन्तलीको र उनीजस्ता यावत महिलाहरूको आधिकारको लागि सुनिश्चित गरेको भविष्य यस्तै हो त? निश्चय नै पनि होइन। अनि किन यस्तो भयो? हामी कहाँकहाँ चुक्यौं अनि किन निरन्तर चुक्दैछौं ? एकछिन सोचौं।
म सोच्छु- आमा हुन लाग्दा किन सुन्तली मरिन्? म चाहिँ आमा हुँदा किन मरिन? के कर्णालीमा जन्मेकै भएर सुन्तलीले मृत्युवरण गर्नुपरेको हो? कर्णालीको भूगोल निश्चय पनि विकट छ। तर त्यति मात्र कारण होइन। हामी धेरै ठाउँमा चुकेका छौं। हामी चुक्यौं, सुन्तलीलाई पढाउन, आत्मनिर्भर बनाउन। हामी चुक्यौं– बालिग भएपछि मात्रै उनको विवाह गरिदिन, उनलाई पोषणयुक्त खानेकुरा दिन। हामी चुक्यौं– उनको गर्भ जाँच गराएर समयमै जटिलता पत्ता लगाउन, अनि हामी चुक्यौं– उनलाई समयमै स्वास्थ्य संस्था पुर्याउन।
किन हामी चुक्यौं? यो प्रश्नको उत्तर नखोजे सम्म हामी पटक पटक चुक्छौं। अनि सुन्तली जस्ता अन्य धेरै बालिका र महिलालाई बचाउन सक्दैनौं। किन चुक्यौं भन्ने प्रश्नको उत्तरले समाधानका उपाय पनि देखाउँछ भन्ने लाग्छ मलाई। पितृसत्ताको नकारात्मक असर र स्वास्थ्य प्रणालीका कमी-कमजोरीमा कारण हामी सुन्तलीलाई न्याय गर्न चुक्यौं।
नेपालमा विद्यमान पितृसत्ताले महिलाको जीवनलाई मूल्यवान ठान्दैन। भ्रूण अवस्थादेखि नै छोरीमाथि विभेद हुन्छ। केही छोरीलाई जन्मिन नै दिइँदैन। नेपालका १२ जिल्लामा १०० जना छोरी जन्मँदा ११० भन्दा बढी छोरा जन्मिन्छन्। जबकि नेपालमा कानूनी रुपमा भ्रूणको लिंग हेरेर गर्भपतन गराउन पाइँदैन। बहुसंख्यक परिवारमा महिलाले छोरा नपाएसम्म सन्तान जन्माइरहनुपर्ने बाध्यता छ। आफ्नो जीवन बारम्बार जोखिममा पारेर। सामान्यतया छोरालाई राम्रो खाना, शिक्षा, खेलकुद गर्न छुट, औषधिमुलो दिन सक्ने बाआमाले छोरीलाई घरको काम, भाइबहिनी हेर्ने, गाइवस्तु हेर्ने काम लगाउँछन्। पराइधन ठानेर उसमाथि लगानी गर्न चाहँदैनन्। छाउगोठमा उसको मृत्य हुँदा दैवको लीला ठान्छन्। अनि यस्तो कुरीति अद्यापि निरन्तर छ।
समाजको सबै जसो कुरामा अग्रस्थानमा रहन चाहने पुरुष पत्निको मृत्यु भयो भने अपवादबाहेक लाचार जस्तो हुन्छ। आफनो र छोराछोरीको स्याहार गरिदिन अर्की पत्नि खोज्छ। तर कुनै कारणवस पतिको मृत्य भयो भने महिलाले बाबु र आमा दुबैको भूमिका निर्वाह गर्छिन्। आर्थिक रूपमा सबल नभए पनि महिलाले दु:खजिलो गरेर नाबालिग सन्तान हुर्काउँछन्। तर त्यही महिलाले निरन्तर हेपाइ र हेला सहन्छिन्। कतिपय अवस्थामा बोक्सीको आरोप र प्रताडना समेत सहन बाध्य पारिन्छिन्।
आफ्नी आमाले भोग्ने गरेको घरेलु हिंसा प्रत्यक्ष देखेकी बालिकाले पछि गएर हिंसालाई समान्य रुपमा लिन्छे। तर प्रतिकार गर्न सक्दिन। प्रतिकार गरी भने पनि उसको सुरक्षा, साथ, सहयोग दिने परिवार, समाज या राज्य उसले पाउँदिन। परनिर्भर महिलाका लागि मौन रही हरेक अन्याय सहनुको विकल्प हुँदैन। बुहार्तन र विभेद उसका जीवन-यथार्थ हुन पुग्छन्। भेदभावपूर्ण हुर्काई भोगेकी बालिका पछि गएर आफैं पितृसत्तालाई बढावा दिने सासु बन्छे। उसको छोरालाई सकभर सबै राम्रो दिन्छे। छोरी बुहारी प्रताडित नै रहन्छन्। निरपेक्ष गरिबी, अशिक्षा, जातीय एवं सामाजिक प्रचलन आदिले पनि विभेदपूर्ण समाजको निरन्तरतालाई मलजल गर्छन्। अनि अर्को पुस्ताकी छोरी, बुहारीले पनि यो पुस्ताकी सुन्तलीकै नियति भोग्नु पर्छ। चाहे त्यो कर्णालीमा होस् या नेपालका अन्य प्रदेशमा।
बच्च जन्माउँदा सुन्तलीको मृत्यु भयो। अन्य कति महिला छन् जसले निसन्तान हुनुको पीडा खेपेका छन्। आफ्नो प्रजनन् अंगमा कुनै खराबी नभए पनि बांझो हुनाको आक्षेप सहेका छन्। सौता बेहोरेका छन्। अन्य कति नवजात शिशु मृत्यु हुँदा आफैं मरेझैं भएका छन्। प्रसूतिका जटिलताका कारण दिसा पिसाब चुहिने, अंग खस्ने समस्याले पीडित छन्। बुढ्यौलीका अनेकन समस्या आँसु पिउँदै पचाएर, लुकाएर बसेका छन। महिला हिंसाको त कुरै नगरौं, पतिलाई नसोधी घरबाट निस्केको कारणले, भात डढेको निहुँजस्ता समान्य कारणका लागि पनि महिलाहरूले हिंसा व्यहोरेका छन्। आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा आफैंले निर्णय गर्न पाउने र स्वास्थ्य संस्थासम्म जान पाउने महिलाको संख्या पनि कम नै छ।
हामी सबैले गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ। नेपालमा महिला शिक्षा, महिला सशक्तीकरणका प्रयास नभएका होइनन्। महिलाले राजनीतिक अधिकार पनि उपभोग गर्दैछन्। तर पनि महिलाको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन। महिला नेताहरूले, समाज परिवर्तनको सम्वाहक बन्न चाहनुहुनेहरूले पनि आफनै घर परिवारबाट परिवर्तनको सुरुवात गर्न सक्नुभएको छैन। अनि हाम्रो समाजका सहृदयी पुरुषहरूले पनि वर्तमान नेपाली युवाहरूको समानताको चाहना बुझ्न सक्नुभएको छैन।
पहिले घरहरू सम्पूर्ण रूपमा पितृसत्तात्मक थिए। अर्थात् घरमुली पुरुष हुन्थे। आर्थिक व्यवस्थापनको जिम्मा उनीहरुको हुन्थ्यो। महिलाको भूमिका घरभित्र मात्रै सीमित थियो। तर अहिले महिला, पुरुष दुवै घर भित्र र बाहिर पनि काम गर्छन्। आर्थिक उपार्जनमा दुवैको सहभागिता छ। अझ नेपालका १३ लाख ३० हजार अर्थात ३२.४ प्रतिशत परिवारमा महिलाहरु नै घरमूली छन्। यति हुँदाहुँदै पनि किन वर्तमान नेपालको पितृसत्ता जडसूत्रवादी छ? पुरुषको प्रधानता कायम राखी महिलाहरूप्रति निकृष्ट निर्दयी व्यवहार देखाउने खालको।
पितृसत्ताको निरन्तरतामा के व्यक्तिको र उसको परिवारको मात्रै भूमिका हुने हो? हाम्रो समाज र राज्यको भूमिका छैन र? छ नि। तर यिनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको भए यस्ता कुरीति हट्दै जाने थिए। घरका पुरुषले, टोल छिमेक, समाजले छोरी पढाउन प्रोत्साहन गरेमा, छोरा र छोरी दुवैले समान अवसरसहित हुर्किन पाएमा, छाउपढी जस्ता कुरीति निरूत्साहित गरेमा, सरकारले स्कुल कलेजमा सबैको पहुँच र सिकाईको गुणस्तर सुनिश्चित गरेमा, बालविवाह रोक्ने कानून प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेमा, हिंसापीडितको संरक्षण र पीडकलाई सजाय गर्ने विषयमा विभेद नगरेमा, महिलाका विचार व्यक्त गर्ने मञ्च र सुन्ने धैर्य भएमा हाम्रो समाजमा व्याप्त कुरीतिहरू विस्तारै घट्दै जानेछन्। तर यसो हुन सकिरहेको छैन।
वैदेशिक रोजगारीका कारण भइरहेको सामाजिक तथा पारिवारिक विखण्डन, सामाजिक सञ्जालको कुप्रभाव, नैतिक शिक्षाको अभाव आदिले पनि आगोमा घिउ थप्ने काम गरेका छन्। यसरी विभिन्न खाले विभेद खेपेका सुन्तलीहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउँदैछन्। यसो नहोस भन्नका लगि नेपालको घरमूली (मातृसत्ता या पितृसत्ता) समानताको पक्षपाति अर्थात् आफना सबै सन्तानलाई समान अवसर दिएर तिनलाई आफ्नो क्षमता प्रस्फुटन गर्न सक्ने बनाउन लागि पर्ने सच्चा अभिभावक चाहिएको छ, नियन्त्रक होइन।
यी त भए महिलाका जीवनमा पितृसत्ताका केही नकारात्मक प्रभावको चर्चा। यसका अतिरिक्त प्रसूतिको नतिजामा स्वास्थ्य सेवाका संरचनागत तत्त्वहरूले पनि ठूलो प्रभाव पारेका हुन्छन्। यसर्थ अब म नेपालको र खासगरी कर्णालीको स्वास्थ्य स्थिति र स्वास्थ्य प्रणालीका बारेमा संक्षेपमा सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु।
पोषणको स्थिति विश्लेषण गर्दा बागमती प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका १८ प्रतिशत बालबालिकाहरू पुड्का छन् भने यहाँ तीन गुणा बढी ३६ प्रतिशत छन्। दाउरामा खाना बनाउने, धुम्रपान गर्ने, वातावरणीय प्रदूषण आदि कारणले दमलगायत फोक्सोका रोगहरू धेरै रहेका छन्। परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग हतपत नगर्ने, सरसफाइको कमी, दुषित पानी आदिले पनि स्वास्थ्य चुनौति थपेका छन्।
महिलामा पुरुषको तुलनामा स्वास्थ्य समस्या बढी नै हुन्छन्। यीमध्ये अनिच्छित गर्भ, यौन रोग, आङ खस्ने, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, महिनावारी सम्बन्धि जटिलता, रजोनिवृतिका असर आदि मुख्य रहेका छन्। यीबाहेक अन्य जस्तै सरुवा रोग, झाडापखाला, दम खोकी, क्षय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मानसिक स्वास्थ्य समस्याले महिला र पुरुष दुवैलाई असर गर्ने गर्दछ। बाढीपहिरो, भूकम्प आदि प्राकृतिक प्रकोप र कोभिड जस्ता महामारीले विभिन्न खाले स्वास्थ्य जटिलता थप्छन्।
थुप्रै स्वास्थ्य समस्याहरू जनचेतना र जीवनशैली परिवर्तनका माध्यमबाट रोकथाम गर्न सकिने किसिमका हुन्छन्। यसका लागि समुदायको सहभागिता आवश्यक हुन्छ। अनि करीब ८०-९० प्रतिशत रोगहरु तल्लो तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट उपचार गरेमा निको हुने खालका हुन्छन्। नेपाल सरकारले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क दिने कानूनी प्रावधान छ। युनिभर्सल हेल्थ कभरेज को अवधारणाअनुरुप निशुल्क सेवाका अतिरिक्त सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा (बीमा) कार्यक्रममार्फत पनि थप उपचारको व्यवस्था गरिएको छ।
सामान्यतया १०-२० प्रतिशत रोगलाई मात्र उच्च तहको विशेषज्ञ सेवा चाहिन्छ। सेवाको उपलब्धता, पहुँच र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य प्रणालीलाई वित्तीय व्यवस्थापन, जनशक्ति, सूचना प्रविधि, सुशासन, सेवाप्रवाह र समुदायको सहभागितारूपी बलियो खम्बाहरूमार्फत् सुदृढीकरण गर्ने सल्लाह दिन्छ। नेपालको स्वास्थ्य नीति र रणनीतिहरूले पनि यी कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
तर हाल नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको कुल लगानीमध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी व्यक्ति स्वयंको खल्तिबाट भैरहेछ। यसले गर्दा विपन्न वर्ग ठूलो मर्कामा छन्। कर्णाली प्रदेशमा मात्रै पनि परिवारको कुल आम्दानीको १३ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च अपर्झट आइपर्ने स्वास्थ्य समस्याका लागि प्रयोग हुनेरहेछ। भएका जायजेथा बिक्री गरी उपचार गराउँदा गरिब झनझन गरिब हुँदै छन्।
आमा सुरक्षा कार्यक्रमबाट प्राप्त नि:शुल्क सेवाले निकै भरथेग गरेको छ। तर पर्याप्त छैन। सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको ठूलो लगानी अनावश्यक निर्माण, प्रयोग नहुने उपकरण खरिद आदिमा खेर गइरहेको छ। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्दै आवश्यक औषधिउपकरण र स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता गराउन सकेमा २४ सै घन्टा सजिलोसँग राम्रो सेवा पाउने कुरा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
जनशक्तिको कुरा गर्दा यहाँ ठूलो विरोधाभाषपूर्ण स्थिति छ। एकातिर चिकित्सक, नर्स लगायतका स्वास्थ्यकर्मी नपाएर नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रभावित छ भने अर्कोतर्फ उत्पादित जनशक्ति जागिर नपाएर विभिन्न खाले शोषणको शिकार भएको छ। दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। बर्थिङ सेन्टरहरू पूर्णरूपमा सञ्चालित छैनन्। सबैतिर दक्ष सेवाप्रदायक पनि छैनन्। कमजोर पूर्वाधारका कारण कर्णाली प्रदेशमा करिब ४२ प्रतिशत स्थायी दरबन्दी रिक्त छन्। खासगरी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको। अन्य धेरै सेवा करारका कर्मचारीले धानेका छन्। यहाँको दरबन्दीमा जागिर खाने तर अन्यत्रै काम गर्ने समस्या पनि छ।
सूचना प्रविधिको कुरा गर्दा यहाँ तथ्यांक संकलन र विश्लेषण राम्रै भएको देखिन्छ। तर तथ्यांकको प्रचारप्रसार र प्रयोगमा थप मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। उदाहरणका लागि- बाल स्वास्थ्यमा तौल नापजाँच गर्ने बालबालिकाको संख्या हरेक वर्ष निकै कम देखिन्छ। तर ती तौलजाँचमा नआएका बालबालिका समक्ष पुग्ने खालका प्रभावकारी कार्यक्रम नपुगे जस्तो छ। यति भन्दै गर्दा टेलिमेडिसिनका माध्यमबाट दुर्गम क्षेत्रसम्म पुग्ने पहलकदमीलाई राम्रो मान्नुपर्छ। तर यो सेवाको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ।
गुणस्तरयुक्त सेवा प्रवाहका लागि सक्षम नेतृत्व, व्यवस्थापनको राम्रो सीप र आवश्यक पूर्वाधार सबै चाहिन्छन्। समुदायको सहभागिता र खबरदारीको ठूलो महत्त्व छ। कर्णाली प्रदेशमा यी सबैकुरा क्रमश: सुधार हुँदै गएको देख्दा खुसी लागेको छ। यो सुधारको प्रक्रिया अझ द्रूत गतिमा अघि बढाउन सकेमा सुनमा सुगन्ध थपिनेछ।
कागजी रूपमा र भाषणमा मात्रै सीमित नभएको, योजना अनुसार नतिजा देखाउन सक्ने, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई तिरस्कार र कारबाही गर्नसक्ने दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति भएको नेता समतामुलक एवं स्वस्थ समाजको अनिवार्य शर्त हो। विभिन्न तहका सरकार, निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैले जवाफदेही भएर आ-आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेमा स्वस्थ कर्णालीको सपना साकार हुनेछ। आमाहरूले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने छैन। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू यसतर्फ सचेत हुनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
(नेपाल सरकारका पूर्वस्वास्थ्य सचिव प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. सुधा शर्माले कर्णाली उत्सवको पाँचौं संस्करणमा प्रस्तुत गरेको ‘प्रसूति र पितृसत्ता’ शीर्षकको विद्वत प्रवचनमा आधारित।)