उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ असन्तुष्ट अरुण चौधरीसहित ३ जना रिहा गर्ने आदेशमा
काठमाडौँ : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका अरुण चौधरीलगायत ३ जनालाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आइतवार प्रतिनिधिसभाअन्तरगतको राज्यको व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा २ दिनको म्याद दिएर अनुसन्धान नै गर्न नदिई गरिएको सो फैसला नेपालको न्यायिक इतिहासकै पहिलो फैसला भएको जिकिरसमेत गरे।
उनले सरकार अदालतको निर्णय मान्ने भएकाले त्यसको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुने पनि बताए।
‘राज्यको कार्यकारी अंग सरकार हो तर राज्यका अरु अंग पनि छन् जुन शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार परिचालित छन्। उनीहरुलाई हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन‚’ उनले भने, ‘त्यो ठिक वा बेठिक हुन पनि सक्छ अदालतले गरेको, अख्तियारले गरेको कारबाही तर हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। तर अदालतले गरेको निर्णय लागू गर्नुबाहेक हामी अरु केही गर्न सक्दैनौँ। अहिलेकै कुरा गर्दा अरुण चौधरीलगायतको रिहाई अदालत गर्दियो तर अदालतले गरेको निर्णय हामीले पालना गर्नुपर्छ‚ हामी पालना गर्छौं। न्यायिक पद्धतिको कोणबाट यो निर्णयमा केही प्रश्न उठेको छ।’
उनले नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले म्याद थप गर्न पाउने भए पनि त्यसको समय नदिएर त्यति धेरै रोजगारी दिएको भन्नेजस्ता भाषा अदालतको फैसलामा आएको कुरालाई सम्बन्धित निकायले समीक्षा गर्नुपर्नेसमेत बताए।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अदालतको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले त्यो मुद्दा अघि बढाउने बताए।
‘जस्तो हामीले म्याद माग्यौँ। म्याद अदालतले दुईदिनमात्र दिनसक्छ। त्यसपछि त्यो सीआईबीको काम हो। त्यसपछि फेरि म्याद थप चाहियो भन्न पनि सक्छ। चाहियो भनेर हामी गएपछि त्यसको निर्णय फेरि अदालतले गर्छ तर अदालतले पहिला नै २ दिनभित्र सक्नु अनुसन्धान भनेर पुलिसलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्मको न्यायिक इतिहासमा कहीँ पनि छैन‚ यो पहिलो हो‚’ उनले भने‚ ‘पेटबोलीमा पनि त्यहाँ यस्ता कुराहरु छन्। म्याद थपको सम्बन्धमा त्यहाँ घण्टौँ बहस गराएको इतिहास पनि नेपालमा छैन र फेरि त्यो म्याद दिने सन्दर्भमा त्यत्रो कामदारहरुको अभिभावक भन्ने जस्ता कुराहरु छन्। अदालतको सम्बन्धित निकायहरुले समीक्षा गर्लान् वा सोच्ला भन्ने हामी चाहन्छौँ तर अदालतको निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्छौं। यो मुद्दा अगाडि बढछ।’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सो मुद्दामा संलग्न जोकोहीलाई पनि कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।
गत २२ माघमा जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यको इजलासले बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीका सञ्चालक समिति सदस्य अरुण चौधरी, अध्यक्ष सञ्जय ठाकुर र तत्कालीन बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापालाई २ दिनभित्र रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।