
मधेशको अर्थ मन्त्रालयले १६ शीर्षकमा बजेट खर्च गर्न पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि अरु मन्त्रालयहरु रिसाएका छन् ।‘बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरु बाहेक तपशीलमा उल्लिखित खर्च शीर्षकहरुमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न आवश्यक भएमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको प्रावधानमा आधारित भई खरिद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र खर्चका लागि प्रक्रिया शुरु गर्नु हुनेछ । यसरी स्वीकृति बेगर दायित्व सिर्जना भएमा सोको जिम्मेवार सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृत रहनुहुनेछ’, मार्गदर्शनको ४० नम्बर बुँदामा उल्लेख छ ।जहाँ तपशील भनेर गैरआवासीय भवन खरिद, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, पूँजीगत परामर्श, सडक तथा पुल निर्माण, विद्युुत संरचनाा, तटबन्ध तथा बाँध, सिँचाइ संरचना, खानेपानी संरचना, वन तथा वातावरण संरचना, सरसफाइ संरचना निर्माण, निर्मित भवनको संचनात्मक सुधार, पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श, पुँजीगत सुधार र अन्य भैपरी आउने परामर्श गरी १६ शीर्षक उल्लेख छ ।यही मार्गदर्शन मधेश सरकारका मन्त्रालयहरुका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । ‘कुनै योजनाको काम अघि बढाउनुपूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने र मात्र बजेट खर्च गर्न पाउने अर्थ मन्त्रालयको स्वार्थले हाम्रो मन्त्रालयको काम अघि बढेको छैन । कानुन विपरीत अर्थ सचिवको निहित स्वार्थको झेल छ । हामी कसरी काम गर्ने ?’ एक सचिवले गुनासो पोखे, ‘जब कार्यालय प्रमुखले योजना स्वीकृत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति किन ?’अर्थ मन्त्रालयले यही बुँदा कार्यान्वयन गराउन बजेट खर्चको मार्गदर्शनमा खरिद योजना बनाउनुपर्ने र अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।मन्त्रालयहरुलाई अनावश्यक दुःख दिन खोजेको छ । आर्थिक अनुशासन पालना गराउनुछ । तर प्रत्येक योजनामा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने ठीक होइन’ उनले भने ।
सोरोत:Online khabar