पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पाँच वर्षपछि संसद विघटनसम्बन्धी फैसलामा हस्ताक्षर गरेका छन्। उनको हस्ताक्षरसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।
२०७७ साल फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो। त्यतिबेला संक्षिप्त आदेश मात्रै जारी गरिएको थियो, तर पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थिएन।
यस फैसलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा सहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सहभागी थिए। अहिले सपना प्रधान मल्ल बाहेक सबै न्यायाधीश अवकाशमा गइसकेका छन्।
फैसला आएको करिब एक वर्षपछि जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले फैसलामा हस्ताक्षर गर्न ढिलाइ गरेका थिए। महाअभियोग प्रस्ताव न त पारित भयो न त टुंगो लाग्यो। यही कारण देखाउँदै हस्ताक्षर रोकिएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार करिब एक–डेढ महिना अगाडि नै जबराले हस्ताक्षर गरिसकेका थिए। केही प्राविधिक काम बाँकी रहेकाले ढिला गरी आज फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो। फैसलाको पूर्णपाठ १४२ पानाको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए, जसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी थिइन्। तर सर्वोच्च अदालतले उक्त कदम संविधानविपरीत भएको ठहर गर्दै विघटन सुरुदेखि नै कानूनी रूपमा अमान्य हुने फैसला गरेको थियो।
