२०४९ सालसम्म प्राधिकरण आफैं महसुल तोक्थ्यो । आफैंले लागू गथ्र्यो । यो एकाधिकार दिनुहुँदैन भनेर विद्युत् ऐन २०४९ आयो । विद्युत् ऐनले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादन गर्न दिने गरी बाटो खोल्यो । साथै एउटा नियामककारी निकायको समेत स्थापनाको परिकल्पना गर्‍यो ।

सोही ऐनमा टेकेर तत्कालीन समयमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग गठन गरियो। त्यसैबेलादेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबै प्रकारको दस्तुर आयोगबाट स्वीकृत गराएर लिनुपर्ने थियो । तर, यो कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै तत्कालीन आयोगबाट स्वीकृत नगराई उसले महसुल लागू गरेको थियो ।

त्यसबेला म आयोगको अध्यक्ष थिएँ । २०७२ साल मंसिरमा एउटा समाचार छापियो, जसमा लेखिएको थियो– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वीर अस्पतालमा दोब्बर दस्तुरको बिल दियो । मैले तत्काल इन्जिनियरलाई पठाएर यसबारे बुझ्न लगाएँ । उहाँले बिल ल्याउनुभयो साथै एकाउन्ट शाखालाई आयोगमा सम्पर्क गर्न पनि भन्नुभयो ।

म नियमनकारी निकायको अध्यक्षको नाताले नतोकेको महसुल कुनै पनि उपभोक्तामा लागू गर्नुहुँदैन, आयोगको प्रमुख दायित्व उपभोक्ताको हित हेर्ने हो भन्नेमा स्पष्ट थिएँ । त्यसपछि मैले एउटा चिठी प्राधिकरणलाई लेखें । त्यसमा लेखिएको थियो– ‘स्वीकृत नगराएको महसुल नउठाउनु, उठाएको छ भने फिर्ता गर्नु ।’

चिठी गएको दुई/तीन दिनपछि अन्नपूर्ण पोस्ट्मा एउटा हेडलाइन आयो– ‘विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक मिलेर ५ अर्बको घोटाला !’

यो समाचार आएपछि यो इस्यु लेखा समितिमा गयो । लेखा समितिले हामीलाई पनि बोलायो, प्राधिकरणलाई पनि बोलायो । पहिलो प्रश्न, प्राधिकरणलाई सोधियो । त्यसबेला प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जा सचिव सुमन शर्मा हुनुहुन्थ्यो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम थपेर महसुल लिने निर्णय गरेको हो, विविध कारणले हामी आयोगको स्वीकृत लिन चुकिएछ, सम्बन्धित निकायबाट चिठी आएपछि उठाउन बन्द गरेका छौं, फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छैनौं।’ जसले लागू गर्‍यो, त्यही निकायबाटै गल्ती भएको स्वीकार भएपछि हामीलाई थप प्रश्नहरू आएनन् । त्यो विवाद त्यहीं टुंग्याइदिएको भए हुन्थ्यो । तर लेखा समितिले अर्को विवादको बीउ रोपिदियो ।

समितिले आयोगले छूट दिन गरेको निर्णय भनेर लेख्यो जबकि महसुल छूट दिने निर्णय आयोगले गरेकै थिएन । प्राधिकरणले उठाएको महसुल गैरकानुनी हो, त्यो नउठाऊ भनिएको हो । यहाँनिर ‘छुट दिने निर्णय’ भनेर ट्वीस्ट गरियो ।

निर्धारण नै नभएको अवधिको महसुल छुट दिएको भन्ने बुँदा लेखा समितिले लेखेर समितिले आफैंले महसुल निर्धारण गरिदिएको छ । तर, अर्को बुँदामा आफ्नो दोस्रो नम्बरको बुँदालाई आफैंले काटेको छ । डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गरी असुल गर्न भनिएको छ । माथि आफैंले महसुल तोकिदियो, तल आएर पुनः महसुल निर्धारण गर भन्यो ।

लेखा समितिले त्यसबेला त्यस्तो निर्णय गरेपछि दोस्रो विवाद सुरु भयो । विद्युत् महसुल निर्धारणको अधिकार लेखा समितिलाई भएको जानकारी मलाई छैन, विद्युत् ऐनले भने त्यो अधिकार आयोगलाई दिएको छ ।

साधारणतया विद्युत्को महसुल निर्धारण गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सार्वजनिक सुनुवाइ गरेपछि हुन्छ । तर, त्यसबेला भने हामीसँग समय थिएन । हामीले एउटा बैठक राखेर प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको महसुललाई सदर गरिदियौं । यो २९ पुस २०७२ मा सदर भएको हो ।

प्राधिकरणले साउनदेखि नै लागू हुने गरी महसुल तोक्न भनेको थियो । तर, हामीले पुरानो मितिबाट लागू हुने गरी भनेर महसुल निर्धारण गरेका होइनौं । किनभने पश्चात्दर्शी व्यवस्था गरेर महसुल लागू गराउनुहुँदैन भन्नेमा हामी निश्चित थियौं ।

२०७२ असारदेखि पुस २९ सम्मको डेडिकेटेडको महसुल लेखा समितिले निर्धारण गरिदिएको हो । एउटा विवाद यही हो । यो दर आयोगले तोकेको होइन । आयोगले त्यसबेला प्राधिकरणलाई केही माया पनि गरेको हो । यो मायाका आधारमा विवाद सल्ट्याउनुपर्ने थियो । तर, विवाद उठाइयो ।

त्यस निर्णयपछि ट्रंकलाइनबाट विद्युत् लिने उद्योगीहरूले आयोगको निर्णयमा डेडिकेटेड फिडरको दर स्वीकृत हो, ट्रंकलाइनबाट लिनेको हक लागू हुँदैन भनेर विवाद झिकेछन् । केही महिनापछि प्राधिकरणका प्रतिनिधिले आयोगमा जानकारी गराएका थिए ।

आयोगले २०७३ असार १६ को निर्णयमा ट्रंकलाइनबाट निरन्तर विद्युत् लिनेको हकमा पनि डेडिकेटेड फिडरकै दर कायम गरिदिएको थियो । पुसकै निर्णयमा ट्रंकलाइनको दर नमाग्नु प्राधिकरणको अर्को गल्ती थियो ।

आयोगले स्वीकृत नै नगरेको महसुल तिर्नु नपर्ने भन्दै शिवम् सिमेन्ट अदालतमा गयो । सो कम्पनीले आयोगको निर्णय अनुसार २०७२ माघबाट मात्रै डेडिकेटेडको महसुल लागू हुनुपर्छ भन्ने दाबी गरेको थियो । यसमा सर्वोच्चले महसुल निर्धारण आयोगको जे आशय थियो, त्यही अनुसार व्याख्या गर्‍यो ।

अर्थात् २०७२ पुस २९ मा मात्रै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गरेकाले त्यसपछि मात्रै डेडिकेटेडको महसुल लिन पाइने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । त्यस्तै ट्रंकलाइनको हकमा पनि आयोगले निर्णय गरेको मिति २०७३ साउनदेखि मात्र लागू हुने निर्णय गरेको छ ।

  यसमा मेरो एउटा अनुभव छ । आयोगले विद्युत् महसुलको प्रभाव अध्ययन गर्न एउटा टीम लिएर नेपालगञ्ज गएको थियो । हामी एक तेल मिल सञ्चालककहाँ पुग्यौं । बिल हेर्दा ती ग्राहकको पुरानो व्यवस्था अनुसार २९÷३० हजार बढी महसुल आएको थियो । मैले तपाईंलाई यो दस्तुर लाग्दैन, किन यति धेरै बिल आयो भनेर सोधें ।

शिवम् सिमेन्ट त करोड माथिको बिल भएर पो अदालत गयो । थोरै रकमको बिल आएका ग्राहकले जोखिम लिन चाहँदैनन् । ५० हजार बढी बिल आएको केसमा एउटा बहसको ३० हजार खर्च हुन्छ, त्यसबेला को जान्छ अदालत ? प्राधिकरणले ज्यादती गरे पनि कमजोर ग्राहकले निरीह भएर तिर्छन् ।

डेडिकेटेड र टं«कलाइनमा व्यापारीबाट पनि गल्ती भएको छ । डेडिकेटेड भनेको निरन्तर २० घण्टाभन्दा बढी उपलब्ध भएको अवस्था थियो । हाम्रो बुझाइ जुन लाइनबाट बिजुली आए पनि निरन्तर २० घण्टा भन्दा माथि बिजुली आयो भने त्यो डेडिकेटेड नै हो । तर, माघ २०७२ देखि २०७३ असारसम्म व्यापारीले ट्रंकलाइनबाट आएको बिजुली डेडिकेटेड होइन भनेर विवाद झिके । यो उद्योगीहरूको गल्ती हो । किनकि, निरन्तर सेवा पाएपछि खुरुखुरु पैसा तिर्नुपथ्र्यो ।

यो विवाद आएपछि साउन २०७३ मा आयोगले ६ घण्टा वा त्योभन्दा बढी लोडसेडिङ घोषणा भएको अवस्थामा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी निरन्तर बिजुली आपूर्ति भएको अवस्थामा टं«कलाइन पनि डेडिकेटेड सरह महसुल लाग्ने गरी निर्णय भयो । प्राधिकरण र व्यापारीको द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न यो निर्णय भएको थियो ।

त्यसो हुँदा २०७३ साउनदेखि २०७५ वैशाख ३१ गतेसम्मको अवधिको प्रिमियम महसुल उठाउने सन्दर्भमा विवाद हुनु नपर्ने हो । तर, यसबेलाको अवधिमा समेत ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा निरन्तर २० घण्टा वा त्यसभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गरेको छ कि छैन भनेर अहिले विवाद भइरहेको देखिन्छ । व्यापारी भन्ने हामीलाई निरन्तर सप्लाई छैन, प्राधिकरण भन्ने छ । २०७५ सम्मको यो विवाद डाटा नै हेरेर सुल्झाउने हो, अरू उपाय छैन ।

अर्को विवाद पुनः प्राधिकरणले झिक्यो, प्राधिकरणलाई थाहा छ, आयोगले निर्धारण नगरी महसुल लागू हुँदैन । २०७३ साल असारको निर्णय समेत उसलाई कण्ठै छ । ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा मात्र डेडिकेटेड शुल्क लाग्ने निर्णय भएकोमा हामीलाई अर्को चिठी नआएको भन्दै २०७५ देखि २०७७ सम्मको अवधिको पनि प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै बिल पठाएको छ । यसमा प्राधिकरणको गल्ती भएको छ ।

६ घण्टाभन्दा कम लोडसेडिङ भएको छ वा भएकै छैन भने महसुल लाग्दै लाग्दैन । अर्थात् ३१ वैशाख २०७५ मा लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको सूचना नै प्राधिकरणले जारी गरेको थियो । त्यसपछि डेडिकेटेडको महसुल लाग्ने नै होइन तर महसुल लिने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ, त्यो उसको एकल निर्णय हो । लोडसेडिङको अन्त्य नभएसम्मका लागि भन्ने शर्त हुँदाहुँदै नियमन आयोगले पत्र नपठाएको भन्दै महसुल उठाउनु प्राधिकरणको गैरकानुनी काम हो ।

६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने शर्त छ भन्ने जानिसकेपछि प्राधिकरण सतर्क हुनुपर्ने थियो । उसले कहाँ–कहाँ ६ घण्टा लोडसेडिङ छ, त्यो देखाउनुपर्ने थियो । स्वाभाविक रूपमा जस लिने हतारमा गाउँमा लोडसेडिङ हुँदाहुँदै पनि लोडसेडिङको अन्त्यको घोषणा भयो । तर, कुन ठाउँमा लोडसेडिङ छ, कहाँ छैन भन्ने रेकर्ड राखिएन । यस्तो अवस्थामा ६ घण्टाभन्दा कम लोडसेडिङ भएको समयमा डेडिकेटेड शुल्क लिन पाइएन ।

यो विवादको समाधान पनि सजिलो छ । अब सबैलाई एउटै डालोमा राखेर निर्णय गर्न भएन । हरेक उद्योगको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी हेर्नुपर्छ र सोही अनुसार बिलिङ गर्नुपर्छ । जुन उद्योगीको नाममा २० घण्टा वा सोभन्दा बिजुली प्रवाह भएको छ, उसले प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्छ । २० घण्टा सप्लाई नभएको प्रमाणित भए, उससँग प्रिमियम महसुल लिन हुँदैन । यसो गरे मात्र समाधान हुन्छ । यसमा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति भएको छ भन्ने प्रमाण जुटाउने दायित्व प्राधिकरणकै हुन्छ ।

श्रोत :Online khabar